क्या प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के शासन में कुछ बदलाव हुआ ?

What has the Modi government achieved since coming to power?

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नरेन्द्र दामोदरदास मोदी भारत के वर्तमान प्रधानमन्त्री हैं। भारत के राष्‍ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने उन्हें 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमन्त्री पद की शपथ दिलायी। वे स्वतन्त्र भारत के 15 वें प्रधानमन्त्री हैं तथा इस पद पर आसीन होने वाले स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम व्यक्ति हैं।

उनके नेतृत्व में भारत की प्रमुख राजनीतिक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा और 282 सीटें जीतकर अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। एक सांसद के रूप में उन्होंने उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक नगरी वाराणसी एवं अपने गृहराज्य गुजरात के वडोदरा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा और दोनों जगह से जीत दर्ज़ की।

66 साल की उम्र में भी नरेन्द्र मोदी जी 18 घंटे काम करते है, और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश रोज नई-नई ऊंचाई छू रहा है.

मोदी जी को प्रधानमंत्री बने 3 साल हो गए और इन 3 सालों में, देश में क्या बदलाव हुये, उनमे से कुछ बदलाव को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हु… ”

1. LPG सब्सिडी पहल DBTL योजना – LPG Subsidy Pahal Scheme:- इस योजना के अंतर्गत गैस सिलिंडर की सब्सिडी को सीधे बैंक अकॉउंट में जमा कर दी जाती है जिससे गैस एजेंसी द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार पर लगाम लगायी जा सके.

2. आधार कार्ड की अनिवार्यता – Essentials of Aadhar card:- सरकार ने आधार नंबर को पैन कार्ड से जोड़ने, बैंक खातों से जोड़ने, जमीनी सौदों से जोड़ने जैसे कई कार्यो के लिए अनिवार्य कर दिया. इससे इन सब जगहों पर व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने में मदद मिलेगी और साथ ही कुछ लोगो द्वारा इनकम टैक्स में किये जा रहे धोखाधड़ी पर भी लगाम लगेगी.

3. इनकम डिसक्लोजर स्कीम – Black Money Income Disclosure Scheme:- नरेन्द्र मोदी जी स्वैच्छिक तौर पर कालेधन की घोषणा करने की दो योजनाएं लेकर देश के सामने आये. इस तरह वे 70 हजार करोड़ रुपये जमा कराने में सफल हुए.

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4. उज्जवला योजना – Pradhan Mantri Ujjwala Yojana:- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना नरेन्द्र मोदी जी की भारत सरकार द्वारा शुरू की गयी एक बहुत ही महत्त्वाकांक्षी योजना है. उज्ज्वला योजना के अंतर्गत भारत सरकार एलपीजी कनेक्शन फ्री में उपलब्ध करा रही है. यह कनेक्शन केवल गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से सम्बंधित महिलाओं को दिया जा रहा है और अब तक करोडो गरीब परिवार इसका लाभ उठा चुके है.

 

5. एक रैंक एक पेंशन – One Rank One Pension:- वन रैंक-वन पेंशन का मतलब है कि सशस्‍त्र बलों से रिटायर होने वाले समान रैंक वाले अफसरों को समान पेंशन, भले वो कभी भी रिटायर हुए हों. यानि 1980 में रिटायर हुए कर्नल और आज रिटायर होने वाले कर्नल को एक जैसी पेंशन मिले.

6. किशोर न्याय अधिनियम सुधार – Juvenile Justice Act Was Reframed To Punish Minor:- किशोर न्याय अधिनियम में बदलाव करते हुए सरकार ने ये सुनिश्चित कर दिया की अगर 16 साल से 18 साल का किशोर जघन्य अपराध करता है तो उसे भी बालिग मानते हुए मुकदमा चलाया जाये और सजा दी जाये.

7. कृषि सिंचाई योजना – Krishi Sinchai Yojana:- इस योजना का मुख्य उद्देश्य हैं – सिंचाई में निवेश में एकरूपता लाना, ‘हर खेत हो पानी’ के तहत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करने के लिए, खेतों में ही जल को इस्तेमाल करने की दक्षता को बढ़ाना ताकि पानी के अपव्यय को कम किया जा सके, सही सिंचाई और पानी को बचाने की तकनीक को अपनाना (हर बूंद अधिक फसल) आदि.

8. कोयला और खनन सुधार – Coal And Mining Reforms:- कोयला और खनन कानून में सुधार किया गया जिससे आगे से कोई कोयला घोटाला ना हो सके और आगे से कोयला आवंटन में पारदर्शिता हो और उसका पूरा पूरा लाभ राज्यों और वहा के लोगो को मिले.

9. कौशल विकास योजना – Kaushal Vikas Yojana:- इस योजना के तहत लाखो युवा बेरोजगारों को प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है.

10. क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय को एकीकृत करना – Integrating Regional Transport Office:- सभी परिवहन कार्यालयों को एक साथ कम्प्यूटर से जोड़कर लोगो को दलालो से मुक्ति दिलाना, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस पर रोक लगाना तथा जरुरत के समय किसी भी जानकारी को उपलब्ध कराना मुख्य उद्देश्य है.

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11. जन धन योजना – Jan Dhan Yojana:- प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत में वित्तीय समावेशन पर राष्‍ट्रीय मिशन है और जिसका उद्देश्‍य देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना और हर परिवार का बैंक खाता खोलना है. इस योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 को तथा इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया. इस योजना के उद्घाटन के दिन ही 1.5 करोड़ बैंक खाते खोले गए.

 

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12. डिजिटल भारत – Digital India:- डिजिटल इंडिया के रुप में, एक महत्वकांक्षी कार्यक्रम का आरम्भ दिल्ली के इंदिरा गाँधी इनडोर स्टेडियम में 1 जुलाई (बुधवार) 2015 को हुआ था. इसकी शुरुआत विभिन्न प्रमुख उद्योगपतियों की मौजूदगी में हुई. देश को डिजिटल रुप से सशक्त बनाने के लिये भारतीय सरकार द्वारा लिया गया एक बड़ा कदम है डिजिटल इंडिया कार्क्रम. इस योजना से संबंधित विभिन्न स्कीमों को अनावृत किया जा चुका है (एक लाख करोड़ से ज्यादा की कीमत) जैसे डिजीटल लॉकर, ई-स्वास्थ्य, ई-शिक्षा, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल, ई-हस्ताक्षर आदि.

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13. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (ग्रामीण विद्युतीकरण) – Rural Electrification:- दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) पूरे ग्रामीण भारत को निरंतर बिजली की आपूर्ति प्रदान करने के लिए बनाया गया है. यह योजना नवंबर 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में इस घोषणा के साथ शुरू की गयी थी कि “सरकार नें 1000 दिनों के भीतर 1 मई, 2018 तक 18,452 अविद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण करने का फैसला लिया है. इस योजना को बिना किसी रुकावट के क्रियान्विन्त करने के लिए, ऊर्जा मंत्री श्री पियूष गोयल जी का बहुत बड़ा योगदान है.

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14. नमामि गंगे – Namami Gange:- वाराणसी और हरिद्वार से एक साथ नमामि गंगे मिशन की 231 परियोजनाओं की शुरुआत हुई. हरिद्वार में जहां उमा भारती और नितिन गडकरी ने इस योजना की शुरुआत की तो वहीं वाराणसी में रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने इस योजना की शुरुआत की. इस योजना में गंगोत्री से शुरू कर बंगाल तक गंगा के किनारे घाटों, नलों का गंदा पानी , स्वच्छता आदि पर ध्यान दिया जा रहा है.

15. नोटबंदी – Demonetisation:- भारत के 500 और 1000 रुपये के नोटों के विमुद्रीकरण, जिसे मीडिया में छोटे रूप में नोटबंदी कहा गया, की घोषणा 8 नवम्बर 2016 को रात आठ बजे भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा अचानक राष्ट्र को किये गए संबोधन के द्वारा की गयी. यह संबोधन टीवी के द्वारा किया गया. इस घोषणा में 8 नवम्बर की आधी रात से देश में 500 और 1000 रुपये के नोटों को खत्म करने का ऐलान किया गया. इसका उद्देश्य केवल काले धन पर नियंत्रण ही नहीं बल्कि जाली नोटों से छुटकारा पाना भी था.

16. न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन – Minimum Government, Maximum Governance:- इस योजना के तहत मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद कार्य संस्कृति बदलने की मुहिम चला दी. मंत्रियों को सौ दिन का एजेंडा बनाने और उस पर अमल करने का काम सौंप दिया. मोदी ने नौकरशाही की लगाम भी अपने हाथों में ले ली. अफसरों से कह दिया कि मेहनत कीजिए, आइडिया लाइए, जब जी चाहे मिलिए, बात कीजिए. दरवाजे खुले हैं.

17. पाकिस्तान और म्यांमार पर सर्जिकल हमलों – Surgical Strikes On Pakistan & Myanmaar:- बार बार देश में हो रहे आतंकी हमलो पर एक कड़ा रुख अख्तियार करते हुए भारतीय सेना ने म्यांमार और पाकिस्तान में आतंकी कैंपो के ऊपर हमले किये जिसे सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दिया गया. इस हमले से अब आतंकियों के अंदर ये डर तो पैदा हो गया की भारतीय सेना कभी भी हमला कर सकती है और इसका ताजा उदाहरण 6 मई 2017 को पाकिस्तानी चौकियों को मिसाइल से उड़ाना है जिसमे 7 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए.

18. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश – Foreign Investments:- एफडीआई से जहां उपभोक्ताओं को तो फायदा होता ही है, वहीं बुनियादी ढांचे और अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलता है. देश में दूरसंचार, वाहन और बीमा क्षेत्र में एफडीआई की वजह से आई कामयाबी को हम देख ही चुके हैं. इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर हुए निवेश की वजह से ग्राहकों को बेहतर सेवाएं और उत्पाद नसीब हुए हैं. एफडीआई से घरेलू अर्थव्यवस्था में नई पूंजी, नई प्रौद्योगिकी आती है और रोजगार के मौके बढ़ते हैं और इस तरह के बहुत से फायदे होते हैं.

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19. प्रधानमंत्री आवास योजना – Pradhan Mantri Awas Yojana:- सरकार ने गरीबों के घर का सपना साकार करने के लिए 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ किया था. इस योजना के तहत सस्ती दरों पर आवास का निर्माण कर, उसे गरीब वर्ग के लोगों को उपलब्ध करवाया जाएगा. इस योजना के तहत 2022 तक सरकार 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को मकान मुहैया करवाएगी और प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद इस लक्ष्य में 33 प्रतिशत का इजाफा हो चुका है.

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20. बेटी पढ़ाओ – बेटी बचाओ – Beti Padao Beti Bachao:- बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ की शुरूआत प्रधान मंत्री ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत, हरियाणा में की थी. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से पूरे जीवन-काल में शिशु लिंग अनुपात में कमी को रोकने में मदद मिलती है और महिलाओं के सशक्तीकरण से जुड़े मुद्दों का समाधान होता है. यह योजना तीन मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है अर्थात महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन मंत्रालय.

21. बेनामी सम्पति कानून – New Benami Property Act 2016:- इस कानून के जरिये सरकार न सिर्फ बेनामी संपत्ति को जब्त कर सकती है, बल्कि दोषियों को सात साल की जेल की सजा तक हो सकती है. यह भारत सरकार द्वारा पारित एक प्रावधान जिसके तहत यह कहा गया है यदि को व्यक्ति किसी भी प्रकार की सम्पत्ति को स्वयं के नाम से न लेकेर किसी और के नाम जैसे रिश्तेदार के नाम पर लेता है तो ऐसे व्यक्ति को बेनामदार कहा जायेगा. ऐसे संपति को बेनामी संपति के रूप में करार दिया जाएगा और सम्पति जब्त कर ली जाएगी.

22. भारत को दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनाना – India Became The Fastest Growing Economy In The World :- भारतीय अर्थव्यवस्था, दुनिया की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यस्था का ख़िताब अपने नाम किया साथ ही चीन को भी पीछे कर दिया है.

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23. भारत माला – Bharatmala:- केन्द्रीय भूतल परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की देश के 17 राज्यों के तटीय एवं सीमा क्षेत्रों से गुजरने वाले 7 हजार किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण की महत्वाकांक्षी परियोजना का नाम भारतमाला परियोजना है. देश की सीमा से सटे गांवों को बेहतर और आधुनिक सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने भारत माला प्रोजेक्ट की शुरूआत की है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की अच्छी सोच का यह प्रोजेक्ट है. इससे सीमावर्ती गांवों को फायदा मिलने के साथ सैन्य सुविधाओं के लिहाज से भी यह सड़कें देश के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी.

24. भारत में रक्षा निर्माण – Make In India Defense:- भारत में रक्षा निर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने रक्षा निर्माण को मेक इन इंडिया के तहत आगे बढ़ाया जिससे आज के समय में भारत कई सारी मिसाइले, हथियार, रॉकेट, विमान, पनडुब्बियां, पानी वाले जहाज आदि का निर्माण खुद ही कर रहा है और देश को आत्मनिर्भर बनाए की राह में लगा हुआ है. साथ कई सारी छोटी छोटी मिसाइलों को विश्व के अलग अलग देशो में बेच कर पैसा भी कमा रहा है.

25. भूमि और श्रम कानून सुधार – Land And Labour Reforms:- देश में निर्माण को बढ़ाने और नौकरीपेशा लोगो के हित को सुरक्षित करने के लिए सरकार ने जमींन अधिग्रहण और लेबर कानून में बदलाव किया जिससे आसानी से देश को एक मनुफैचरिंग हब बनाया जा सके और उसमे काम करने वाले लोगो को सुख-सुविधाएं जैसे ESI, PF आदि आसानी से दी जा सके. इसी की बदौलत भारत विश्व में तेजी से बढ़ती अर्थव्यस्था के रूप में उभरा है.

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26. मंगलयान मिशन – Mars Orbiter Mission:- भारत ने वो कर दिखाया है, जो न अमेरिका कर सका, न चीन न कोई और विकसित देश. भारत का मंगलयान 67 करोड़ किलोमीटर का सफर पूरा कर पहली ही कोशिश में सीधे मंगल ग्रह की कक्षा में जा पहुंचा है. दुनिया के तमाम देशों ने मंगल के करीब पहुंचने के लिए अब तक 51 मिशन छोड़े हैं. इनमें से कामयाब हुए सिर्फ 21, लेकिन पहली ही कोशिश में कामयाबी मिली सिर्फ भारत को और मंगल पर पहुंच गया मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी MOM.

27. माल और सेवाएं (जीएसटी) कर – The Goods And Services (GST) Tax:- सबसे बड़ा आर्थिक सुधार में सम्मिलित, जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी सामान या सेवा की मैन्युफैक्चरिंग, बिक्री और इस्तेमाल पर लगाया जाता है. इस सिस्टम के लागू होने के बाद चुंगी, सेंट्रल सेल्स टैक्स (सीएसटी), राज्य स्तर के सेल्स टैक्स या वैट, एंट्री टैक्स, लॉटरी टैक्स, स्टैंप ड्यूटी, टेलिकॉम लाइसेंस फी, टर्नओवर टैक्स, बिजली के इस्तेमाल या बिक्री पर लगने वाले टैक्स, सामान के ट्रांसपोटेर्शन पर लगने वाले टैक्स इत्यादि खत्म हो जाएंगे. और पुरे देश में एक समान टैक्स प्रणाली शुरू हो जाएगी. जिससे कारोबारियों को कई सारी टैक्स प्रणाली से मुक्ति मिलेगी और व्यवसाय करने में आसानी होगी.

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28. मुद्रा बैंक योजना – Mudra Bank Yojana:- मुद्रा बैंक भारत में 8 अप्रैल 2015 को आरम्भ हुआ. यह मुख्य रूप से सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों के वित्तपोषण पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा. मुद्रा बैंक का मतलब है ‘माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट्स रिफाइनेंस एजेंसी’ (MUDRA). मुद्रा बैंक का उद्देश्य युवा, शिक्षित और प्रशिक्षित उद्यमियों को ऋण देकर उनके काम करने की क्षमता को बढ़ाना और उन्हें देश के विकास की मुख्यधारा में लाना है.

 

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29. मेक इन इंडिया – Make In India Campaign:- भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा शुरु किया गया मेक इन इंडिया अभियान एक नयी योजना है, जिसके तहत विदेशों के कई निवेशकों को भारत में विभिन्न व्ययसायों में पैसा लगाने के लिये एक अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है. भारत में बने हुए उत्पादों के लिये राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर घरेलू कंपनी के साथ ही बहुदेशीय कंपनीयों को प्रसन्न करने के लिये भारतीय सरकार द्वारा ये एक शुरुआती अभियान चलाया जा रहा है. भारत में रोजगार लाने के लिये प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया ये एक प्रयास है.

 

30. योग दिवस – Yoga Day:- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए भाषण के बाद, संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया. यह दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी मनुष्य को दीर्घ जीवन प्रदान करता है. पहली बार यह दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया, जिसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने 27 सितम्बर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण से की थी.

31. राजपत्रित अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन – Attestation Of Documents By Gazetted Officers:- एक जनवरी 2015 से दस्तावेजों के प्रमाणीकरण के लिए अब राजपत्रित अधिकारियों के सत्यापन की आवश्यकता को सरकार ने रोक लगा दिया. केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी कर आमजन को राहत प्रदान के लिए दस्तावेजों को स्व प्रमाणीकरण की व्यवस्था को लागू की हैं. इसके बाद किसी भी प्रमाण पत्र को सत्यापन कराने के लिए किसी भी अधिकारी के आगे गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं रही.

32. रियल एस्टेट विधेयक – Real Estate Regulatory Authority (RERA):- रियल एस्टेट विनियमन अधिनियम भारतीय संसद का एक अधिनियम है जो घरेलू खरीददारों की रक्षा करने के साथ-साथ स्थावर सम्पदा (रियल एस्टेट) में पूँजी निवेश को बढ़ावा देने में मदद करता है. इस अधिनियम को 01 मई 2016 से लागू कर दिया गया जिससे बेचनेवाले और खरीदार दोनों को फयदा होगा और काम में और पारदर्शिता आएगी.

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33. सागर माला – Modi’S Sagar Mala:- सरकार द्वारा सागर माला परियोजना सभी समुद्र तटीय राज्यों के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसे न केवल बंदरगाह का विकास होगा बल्कि बंदरगाह के द्वारा देश का भी विकास सुनिश्चित होगा जिसमें बंदरगाह को विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) और समुद्र तट क्षेत्र से रेल, सड़क, हवाई मार्ग और जल मार्ग के द्वारा आपस में जोड़ दिए जायेंगे.

34. सार्क देशों के लिए सैटेलाइट – Saarc Nations Satelite:- प्रधानमंत्री ने सभी सार्क देशो को सैटेलाइट उपहार में दिया जिसकी मदद से प्राकृतिक संसाधनों की मैपिंग की जा सकेगी, टेली मेडिसिन, शिक्षा में सहयोग बढ़ेगा. भूकंप, चक्रवात, बाढ़, सुनामी की दशा में संवाद-लिंक का माध्यम होगी. यह अंतरिक्ष आधारित टेक्नोलॉजी के बेहतर इस्तेमाल में मदद करेगा. इसमें भागीदारी देशों के बीच हॉटलाइन उपलब्ध करवाने की भी क्षमता है.

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35. सुकन्या समृद्धि योजना – Sukanya Samriddhi Yojana:- सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य बेटियों की पढ़ाई और उनकी शादी पर आने वाले खर्च को आसानी से पूरा करना है. योजना के अंतर्गत बेटी की पढ़ाई व शादी के लिए डाक विभाग या बैंक के पास ‘सुकन्या समृद्धि योजना’ का अकाउंट खुलवाया जा सकता है. इस में हर महीने/साल पैसे जमा होते है जो लड़की के 21 साल के होने पर निकाला जा सकता है.

36. सेना के साथ बॉर्डर पर त्यौहार मनाना – Spend Deepavali With Kashmir Flood Survivors:- सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए, प्रधानमंत्री जी अक्सर किसी -किसी त्यौहार पर जैसे दिवाली आदि को जवानो के साथ बॉर्डर पर मनाते है. इससे सेना में ये सन्देश जाता है की देश का प्रधान सेवक हमेशा उनके साथ खड़ा है.

37. स्टार्ट-अप कंपनियों को बढ़ावा – Start-Ups:- एक स्टार्टअप कंपनी (स्टार्टअप या स्टार्ट-अप) एक उद्यमशीलता उद्यम है जो आम तौर पर एक नया उभरकर, तेजी से बढ़ता व्यवसाय है जिसका उद्देश्य नवीन उत्पाद, प्रक्रिया या सेवा के विकास या प्रदान करने के लिए बाजार की जरूरतों को पूरा करना है. ऐसे कंपनियों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार विभिन्न योजनाए चला रही है.

38. स्मार्ट सिटी योजना – Smart City Yojana:- स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य, ऐसे शहरों को बढ़ावा देने का है जो मूल बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएँ और अपने नागरिकों को एक सभ्य गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान करे, एक स्वच्छ और टिकाऊ पर्यावरण एवं ‘स्मार्ट’ समाधानों के प्रयोग का मौका दें. इस योजना अंतर्गत देश के विभिन्न 100 शहरो का चुनाव किया गया है जिसमे रहने वाले लोगो को एक बेहतर जीवन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, खुली सड़के, हरियाली और स्वच्छ हवा देना ही मूल मन्त्र है.

39. स्वच्छ ऊर्जा – Clean Energy:- केन्द्र सरकार ने राज्यों और विभिन्न सरकारी संस्थाओं के सहयोग से खेतों में सिंचाई के लिये सोलर पम्पिंग कार्यक्रम को लागू किया है. नवीनीकृत ऊर्जा मंत्रालय इस कार्यक्रम को लागू करने के लिये 30 फीसद पूँजीगत छूट भी दे रहा है. ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने कारपोरेट जगत को इस क्षेत्र में निवेश के लिये आमंत्रण दिया और लगभग 213 कम्पनियों ने अगले पाँच सालों में नवीनीकृत ऊर्जा स्रोतों के जरिए 266 गीगावाट बिजली उत्पादन करने की प्रतिबद्धता दिखाई.

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40. स्वच्छ भारत अभियान – Swach Bharat Abhiyan:- स्वच्छ भारत अभियान को स्वच्छ भारत मिशन और स्वच्छता अभियान भी कहा जाता है  यह भारत सरकार द्वारा चलायी जा रही एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान है जो शहरों और गावों की सफाई के लिए आरम्भ की गयी है  इस अभियान में शौचालयों का निर्माण, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, गलियों व सड़कों की सफाई, देश के बुनियादी ढांचे को बदलना आदि शामिल है.

41. आतंकवाद पर पाकिस्तान को मजबूत संदेश – Strong Message To Pakistan Over Terrorism:- सभी देशो को साथ में लेकर, अंतराष्ट्रीय मंचो पर पाकिस्तान को एक कड़ा सन्देश दिया की वो आतंकवाद को प्रायोजित करना बंद करे. अब धीरे धीरे उसका असर दिख रहा है और पाकिस्तान एक आतंकवाद प्रायोजित देश के रूप में जाना जाने लगा है.

42. आधार कार्ड के द्वारा E-KYC – E-Kyc Through Aadhar Card:- बैंक/टेलिकॉम और अन्य सेवाओं में बिना किसी कागज के डिजिटल तरीके द्वारा ग्राहक की जानकारी को सत्यापित करना ही E-KYC कहलाता है. इससे धोखाधड़ी करने वालो पर लगाम कसेगी साथ ही काम सारे मिनटों में होंगे और हजारो टन कागज की बचत होगी.

43. ई-गवर्नेंस – E-Governance:- ई- गवर्नेंस एक ऐसा सिस्‍टम है जिससे सरकारी काम-काज में पारदर्शिता के साथ-साथ सभी सेवायें जनसामान्‍य तक तत्‍काल पहुँचाया जा रहा हैं, बहुत से लोगों को ऑफिसो के चक्‍कर लगाने से डर लगता था, वह भी अब बडे आराम से इस सेवा का लाभ उठा रहे हैं. साथ ही जनहित गारंटी अधिनियम ने ई- गवर्नेंस में तेजी ला दी है, दफ्तरों में कर्मचारियों को समयसीमा में बॉध दिया गया है, जनहित के कामों के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी गई है, जिससे सरकारी काम-काज में लेटलतीफी और रिश्‍वतखोरी पर लगाम भी लगेगी.

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44. उड़ान योजना – UDAN Scheme:- उड़ान योजना, एक ऐसी पहल है जिसमे आम लोगों को हवाई जहाज की यात्रा को कम पैसे में मुहैया कराने की कोशिश की गयी है. इस योजना की शुरुआत अप्रैल 2017 से हुई है और इसका मुख्य उद्देश्य कम कीमत की हवाई टिकटों को उपलब्ध कराना है. इसकी घोषणा के अनुसार आम आदमी 1 घंटे का सफर महज 2500 रूपए कर सकता है.

45. ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के यूरेनियम सौदे – India’S Uranium Deal With Australia:- पिछली सरकारों के समय ऑस्ट्रेलिया ने भारत को यूरेनियम बेचने से मना कर दिया था लेकिन अब भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम खरीदने का समझौता कर लिया है. इससे भविष्य में परमाणु सयंत्रो को चलाने के लिए पर्याप्त यूरेनियम भारत के पास उपलब्ध रहेगा.

46. जीवन ज्योति बीमा योजना – Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY):- प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना श्री नरेन्द्र मोदी जी की एक महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा योजना हैं. यह मूल रूप से एक सावधि जीवन बीमा पॉलिसी है. इसको सालाना आधार पर या लंबी अवधि के लिए नवीनीकरण किया जा सकता है. पॉलिसीधारक की मौत होने पर यह उसे जीवन बीमा कवरेज मुहैया कराएगी. इसका प्रीमियम बहुत ही कम रखा गया है.

47. ट्विटर पर समस्याएं सुलझाना- रेलवे – Indian Railway Active On Tweet:- आज के समय में रेलवे में कोई भी समस्या होने पर आप सिर्फ एक ट्वीट करते है और आपकी समस्या सुलझा दी जाती है. इसके लिए रेलवे ने एक पूरी टीम बनाई हुई है जो रेल मंत्री और रेलवे के ट्विटर अकॉउंट को 24 घंटे देखती है और जरुरत होने पर सहायता उपलब्ध करवाती है.

48. ट्विटर पर समस्याएं सुलझाना- विदेश मंत्रालय – Sushma Swaraj Active On:- भारत में लाखो लोग विदेशो में रहते और काम करते है, कई बार उनको समस्याये होती है लेकिन कही से मदद नहीं मिल पाती. ऐसे में काम आता है ट्विटर, जहा पर किसी को कोई समस्या होने पर वो विदेश मंत्री को सिर्फ एक ट्वीट करता है और उसकी समस्या सुलझा दी जाती है.

49. डिजिटल लॉकर योजना – Digilocker Scheme:- डिजिटल लॉकर माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की एक महत्वाकांक्षी योजना है. यह एक वेब आधारित प्रोग्राम है जिसमें अपने मह्त्वपूर्ण दस्तावेजों को डिजिटल रूप में ऑनलाइन स्टोर करके सुरक्षित रखा जाता है. बिना पेपर के शासन प्रणाली का (Paperless Governance) निर्माण करना इसका प्रमुख उद्‍देश्य है. अब आपको अपने प्रमुख दस्तावेज़ों को कहीं लाने ले जाने की ज़रूरत नही है इसमे एक बार स्टोर करने के बाद आप कभी भी कहीं भी उपयोग कर सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात की यह बिल्कुल फ्री है, सुरक्षित है और उपयोग करना बहुत ही आसान है.

50. नौकरशाहो और मंत्रियो को एक सेवक की तरह काम करना – Bureaucracy/Ministries:- प्रधानमंत्री ने अपने सभी मंत्रियो और सरकारी ऑफसरो के लिए निर्देश जारी किया की उनको एक नेता या अधिकारी की तरह नहीं बल्कि एक सेवक की तरह काम करना है और एक सेवक की तरह जनता से पेश आना है.

51. परमाणु सौदे – Nuclear Deals:- भारत ने अपने परमाणु कार्यकर्मो को आगे बढ़ाने के लिए कई देशो के साथ परमाणु समझौते किये. जिसके तहत भारत परमाणु उर्जा के शांतिपूर्ण उद्देश्य को लेकर तथा परमाणु अप्रसार की व्यवस्था में भी जिम्मेदारी के साथ काम करेगा और अपनी देश को परमणु ऊर्जा में आगे ले जायेगा.

52. पर्यटन, संस्कृति- ई-वीसा, ललित कला अकादमी को प्रोत्साहन – Tourism, Culture- E-Visas, Lalit Kala Akademi Administrator:- इस के अंतर्गत देश में पर्यटन को बढ़ावा देना, आसानी से E-VISA उपलब्ध करवाना और हमारी संस्कृतियों को विकसित करना मुख्य लक्ष्य है. इसके अंतर्गत राज्यों में पर्यटन स्थल को विकसित करना है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग घूमने के लिए आये और राज्यों की कमाई बढे.

53. पुरानी फाइलों और कानूनों को हटाना – Junking Old Files And Laws:- सालो पहले बने नियम और कानून जो आज के समय में बेकार थे उन सभी फाइलों और कानूनों को समाप्त कर दिया गया और आज के समय के हिसाब से नए कानून बनाये गए.

54. फास्ट-ट्रैक मोड पर विदेश नीति – Foreign Policy Put On Fast-Track Mode:- नयी सरकार के गठन के साथ ही भारत की विदेश नीति में नयापन लाने का प्रयास किया गया. इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह से ही हो गयी थी. प्रधानमंत्री ने दक्षिण एशिया के आठ देशों के नेताओं को निमंत्रण देकर विदेश नीति को नया सुर दिया जिसे कुछ लोगों ने राजनयिक ‘मास्टर स्ट्रोक’ मान लिया.

55. बीमा विधेयक – Insurance Bill:- बीमा बिल के पास होने से इंश्योरेंस सेक्टर में 49 फीसदी एफडीआई का रास्ता खुल गया. जिससे बीमा क्षेत्र में तेजी से टेक्नॉलॉजी लेवल पर निवेश होने के साथ-साथ कंपनियों को अपनी सेवाएं सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाना आसान हो गया. इसका सबसे ज्यादा फायदा आम आदमी को हो रहा है और उनके पास बेहतर उत्पाद पहुंच रहे है. साथ ही बीमा क्षेत्र में रोजगार के भी अवसर बढे है.

56. बेकार पड़े योजना आयोग को खत्म करना – Abandoning Planning Commission:- सरकार ने बेकार पड़े हुए योजना आयोग के स्‍थान पर “नीति आयोग” नामक नया संस्‍थान बनाया है. यह संस्‍थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करेगा और उसे निर्देशात्‍मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा. नीति आयोग, केन्‍द्र और राज्‍य स्‍तरों पर सरकार को नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में प्रासंगिक महत्‍वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श उपलब्‍ध कराएगा. इसमें आर्थिक मोर्चे पर राष्‍ट्रीय और अंतर्राष्‍ट्रीय आयात, देश के भीतर, साथ ही साथ अन्‍य देशों की बेहतरीन पद्धतियों का प्रसार नए नीतिगत विचारों का समावेश और विशिष्‍ट विषयों पर आधारित समर्थन से संबंधित मामले शामिल होंगे.

57. भाई-भतीजावाद को हटाना – Nepotism Not Family Member:- भाई-भतीजा और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी सिविल सेवकों और नेताओ को उनके पति या परिवार के किसी भी व्यक्ति, और रिश्तेदार को किसी भी लाभ के पद के लिए अपनी स्थिति का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. यदि कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाही होगी.

58. भारत-बांग्लादेश सीमा सीमा समझौता – India-Bangladesh land boundary agreement:- भारत और बांग्लादेश ने 41 साल से चले आ रहे सीमा विवाद का समाधान करते हुए 22 भूमि सीमा समझौते को मंजूरी देकर इतिहास रच दिया. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की मौजूदगी में भूमि समझौते के दस्तावेजों का आदान-प्रदान किया गया.

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59. रक्षा सौदा – राफेल जेट्स – Defence- Rafale Jets:- भारत ने फ्रांस से 36 राफेल विमान खरीदने का समझौता किया, रूस के साथ 1990 के दशक में सुखोई विमानों की खरीद के बाद लड़ाकू विमानों की खरीद का यह पहला करार है. यह विमान भारतीय वायुसेना के अत्यंत महत्वपूर्ण, कई भूमिकाएं निभाने वाले लड़ाकू विमान के अभियान से जुड़ी जरूरतों को पूरा करेगा. खासकर चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के संदर्भ में यह बात कही गई है. जबरदस्त बारगेनिंग करते हुए भारत ने इस सौदे के लिए न्यूनतम मूल्य पर ख़रीदा.

60. राज्यों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना  – Stronger Federalism:- लोकसभा में प्रस्तुत रिपोर्ट के मुताबिक इसमें सकल कर राजस्व का 42 प्रतिशत राज्यों को दिया जाएगा जिससे राज्यों की स्थिति सुधरेगी और स्थानीय निकायों एवम नगर पालिकाओं को अनुदान बढ़ाया जाना है.

61. वैश्विक कूटनीति – भारत का कद और विदेशी संबंध बढ़ाना – Foreign Relations:- मोदी जी के प्रधानमंत्री बनाने के बाद जिस तरह से विदेशी राजनयिकों से देश के संबंधो को बढ़ाया है उससे देश और देश के लोगो का कद बढ़ा है. आज के समय में विश्व के मानचित्र पर भारत की अहमियत बढ़ी है और विश्व के कई देशो के साथ प्रगाढ़ संबंध स्थापित किया है.

62. व्यापार में आसानी के लिए सुधार – Reforms For Ease Of Business:- देश में बिजनेस करना आसान बनाने के लिए लिए सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया, नियमो को आसान बनाया, कई मंत्रालयों को एक साथ मिलकर काम करने के लिए गठित किया और साथ निवेश को बढ़ावा दिया जिससे देश में काम शुरू करने में कोई दिक्कत न हो.

63. सरकार को कॉर्पोरेट कंपनी की तरह चलाना – Running The Government Like A Corporate Machine:- मोदी सरकार ने अपने सभी मंत्रालयों और विभागों को अपने “मेहनती कर्मचारियों” को हर महीने पुरस्कार देने को कहा गया जैसे की कॉर्पोरेट कंपनियों में होता है. इससे कर्मचारियों के बीच एक अच्छी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी. साथ ही कर्मचारियों से अभिनव विचार प्राप्त करने के लिए मंत्रालय के कॉरिडोर में “आइडिया बॉक्स” स्थापित करने के लिए प्रेरित करने को कहा गया.

64. सांसद आदर्श ग्राम योजना – Saansad Adarsh Gram Yojana:- सांसद आदर्श ग्राम योजना, गांवों के निर्माण और विकास हेतु कार्यक्रम है जिसका मुख्य लक्ष्य ग्रामीण इलाकों में विकास करना है. इस कार्यक्रम का शुभारंभ भारत के प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी ने जयप्रकाश नारायण के जन्म दिन 11 अक्टूबर 2014 को शुरू किया.

65. सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को लाभदायक बनाना – Making PSUs profitable:- एयर इंडिया को दस वर्षों में पहली बार लाभ हुआ और बीएसएनएल ने पिछले पांच सालों में सबसे ज्यादा लाभ कमाया. अब ये कम्पनियाँ धीरे धीरे घाटे से बाहर आ रही है जिससे देश के ऊपर से इनके घाटे का बोझ कम हो रहा है

66. स्कूल नर्सरी योजना – School Nursery Yojana:- सरकार ने “स्कूल नर्सरी योजना” शुरू की है. इसमें छात्रों को स्कूलों में बनाई गई नर्सरी में पौधों को लगाने तथा छात्रों को प्रकृति के और करीब लाने का उद्देश्य रक्खा गया है. इससे गावो और शहरो में बढ़ते हुए प्रदुषण से निजात दिलाई जा सके और भविष्य के लिए पेड़ लगाने और देश को स्वच्छ और हरा बनाने के लिए है एक कदम उठाया जा सके.

67. स्वर्ण मुद्रीकरण योजना – Gold Monetization Scheme:- यह योजना स्वर्ण जमा योजना (गोल्ड डिपाजिट स्कीम) के स्थान पर शुरू की गई है. 5 नवंबर 2015 से यह यह योजना लागू है. इस योजना का उद्देश्य घरों व अन्य संस्थानों के पास निष्क्रिय पड़े लगभग 20000 टन स्वर्ण का उत्पादक कार्यों में इस्तेमाल करना एव भारत में सोने के आयात को कम करना है.

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68. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना – Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana:- किसानों की फसल के संबंध में अनिश्चितताओं को दूर करने के लिये नरेन्द्र मोदी की कैबिनेट ने 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मंजूरी दे दी. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसानों की फसल को प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुयी हानि को किसानों के प्रीमियम का भुगतान देकर एक सीमा तक कम करायेगी.

69. EPFO सुधार – EPFO reforms:- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने PF और ESI कानूनों में एक बड़ा सुधार करते हुए इस क्षेत्र को भी ऑनलाइन जोड़ने, काम में पारदर्शिता लाने तथा जल्दी से खातों को निस्तारित करने के लिए बड़े लेवल पर बदलाव किये. साथ ही संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लाभ के लिए EPFO और ESI को सुधारने के लिए केंद्र ने प्रयास शुरू किए हैं.

70. अटल पेंशन योजना – Atal Pension Yojana:- इसके तहत गरीबो को एक खाता खोलकर उसमे पैसे जमा करवाया जाता है जिससे बुढ़ापे में उन्हें एक निश्चित राशि पेंशन के तौर पर मिले और जीवन यापन में परेशानी ना आये.

71. अमेरिका-भारत न्यूक्लियर रिएक्टर लगाना – Us India Ties Nucliar Reacter:- भारत और अमेरिका ने एक समझौता किया जिसके तहत अमेरिका भारत में 6 परमाणु रिएक्टर लगाएगा और भविष्य में बिजली उत्पादन की समस्या को दूर करेगा.

72. इराक में फ़सी भारतीय नर्सों को वापस लाना – Modi Got Our Nurses Back From Iraq:- गृहयुद्ध की आग में झुलस रहे इराक में बहुत सारे भारतीय कामगार फ़से हुए थे और उनका लौटना नामुमकिन सा था लेकिंन सरकार ने 46 नर्सों समेत सैकड़ो लोगो को हवाई जहाज के जरिये वहा से सकुशल निकाल लिया.

73. ई-खानपान सेवा – E-Catering Service:- वित्त वर्ष 2015-16 की रेल बजट घोषणा के अनुरूप रेल मंत्रालय ने भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड (आईआरसीटीसी) के जरिये ई-खानपान सेवाएं शुरू की हैं. इनका उद्देश्य ट्रेनों में यात्रियों को उनकी पसंद का भोजन उनकी सीट पर ही उपलब्ध कराना है.

74. गंगाजल डिलिवरी योजना – Gangajal Delivery Scheme:- गंगोत्री से भगीरथी का और ऋषिकेश से गंगा का जल डाक विभाग के सील पैक डब्बों में जल्दी ही आपके द्वार तक पहुंचेगा. देश के किसी भी कोने से ऑनलाइन आवेदन कर इसे मंगाने का आर्डर दिया जा सकता है. भारतीय डाक स्पीड पोस्ट से देश के किसी भी कोने में आप तक गंगाजल भेजेगा.

75. दिवालियापन कानून सुधार – Bankruptcy code:- नए बैंकरप्सी कोड के अनुसार किसी ऋणी के दिवालिया होने पर आसानी से उसकी परिसंपत्तियों को अधिकार में लिया जा सकता है. नए कानून के हिसाब से, यदि 75 प्रतिशत ऋणदाता सहमत हों तो ऐसी कोई कंपनी जो अपने ऋण नहीं चुका पा रही, पर 180 दिनों के भीतर कार्रवाई की जा सकती है. कोई ऋणी यदि दोषी पाया जाता है तो उसे 5 साल की सजा का भी प्रावधान है.

76. नयी मंजिल योजना – Nayi Manzil Yojana:- नयी मंजिल योजना अल्‍पसंख्‍यक समुदायों, विशेष रूप से मुसलमान छात्रो के लिए उम्मीद की एक किरण हैं. असल में जिन छात्रो की प्राथमिक एवम उच्चतर शिक्षा किसी मानकीकृत विद्यालयों से नहीं हुई हैं और उनके पास शिक्षा का कोई उचित प्रमाण पत्र नहीं हैं, उन्हें डिग्री कोर्स के लिए कॉलेज या अन्य किसी संस्था में एडमिशन नहीं मिलता हैं. अतः उन छात्रो की सुविधा के लिए यह योजना शुरू की गयी जिसमे उन्हें जीविकोपार्जन की जरूरतों में मदद मिल सके.

77. प्रधानमंत्री ई-बस्ता योजना – Ebasta Scheme:- प्रधानमंत्री ई-बस्ता योजना एक पोर्टल हैं जिसमें मुख्य रूप से छात्र को डिजिटल तरीके से शिक्षा सामग्री उपलब्ध करवाना लक्ष्य है. इस एप्लीकेशन या पोर्टल के लिए छात्रो के सिलेबस के मुताबिक इनफार्मेशन एवम सिलेबस का पूरा ब्यौरा स्कूल एवम शिक्षको के द्वारा दिया जाता है जिसे छात्र अपनी जरुरत के हिसाब से पोर्टल से डाउनलोड कर उसे पढ़ सकेंगे.

78. यमन में फँसे भारतीयों को निकालना – Yemen Evacuation:- विद्रोह से जूझ रहे यमन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए प्रधानमंत्री के निर्देश पर इंडियन नेवी ने काम शुरू किया था. इसमें नेवी ने रात के अंधेरे में ऑपरेशन चलाते हुए 344 भारतीय और 40 विदेशी नागरिकों को, यमन के शहर, अदन से रेस्क्यु कर लिया. जिंन्हें बाद में फ्लाइट के जरिए भारत भेजा गया और इनकी जान बच पायी थी.

79. यात्री टिकट सेवा केंद्र (YTSK) योजना – Yatri Ticket Sewa Kendra (YTSK) Scheme:- यात्री टिकट सेवा केंद्र योजना भारतीय रेलवे की आउटसोर्सिंग योजना है. इससे उद्यमियों को रेलवे स्टेशन के पास टिकट बिक्री काउंटर्स स्थापित करने तथा आरक्षित और अनारक्षित रेलवे टिकट बेचने की अनुमति मिलती है. ये यात्रियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है क्योंकि अब यात्रियों को स्टेशन जाने के बजाय बाजार में ही रेल टिकट प्राप्त कर सकते है. साथ इस योजना को शुरू करने वालो को रोजगार मिला है.

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80. रेलवे स्टेशनों पर RO पेयजल योजना – RO Drinking Water At Stations:- रेल बजट में रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेलवे स्टेशनों पर आरओ का पानी उपलब्ध कराने की घोषणा की थी. इसकी जिम्मेदारी भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम को दी गई है. यह योजना कई स्टेशनों पर शुरू है जिसमे एक लीटर पानी के लिए यात्री को पांच रुपये देना होता है लेकिन इसके लिए उसे अपना बर्तन साथ लाना होगा, यदि बर्तन के साथ पानी चाहिए तो उसे तीन रुपये और देने होंगे.

81. विश्व के टॉप सीईओ को निवेश के लिए भारत बुलाना – A Line Of Top Executives Visiting India Over Investment:- मोदी जी ने विश्व के बड़े बड़े अधिकारियो को भारत में बुलाया और यह निवेश करने के लिए आकर्षित किया जिसके परिणाम स्वरुप एप्पल, सैमसंग, नोकिया, श्योमी, आसुस, जैसी कंपनियों ने अपना पैसा देश में लगा रही है और देश के लोगो को रोजगार मिल रहा है.

इसके अलावा भी बहुत सारी योजनायें है, लेकिन पोस्ट लम्बा होने की वजह से लिख नहीं पा रहा हु. ऊपर लिखे किसी भी पॉइंट/योजना की पूरी जानकारी के लिए “अंग्रेजी में लिखे विषय” को गूगल में डालकर उसकी पूरी जानकारी आप ले सकते है.

जय हिन्द
संगम मिश्रा

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